Celebrated State wide demand day, sent memorandum regarding 6 point demands.
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने राज्य व्यापी मांग दिवस मनाया | यह जानकारी देते हुए चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि इस मौके पर उत्तराखंड के तमाम 13 जनपदों से हजारों राज्य आंदोलनकारी ने जिला स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक वीडियो एसडीएम और अन्य अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया |
जिसमें उनके द्वारा भी मांग पत्र भेजा गया जिसमें उनकी मागें ज्ञापन के माध्यम से दी गई जो कि निम्नवत हैं |
1- राज्य आंदोलनकारीयों एवं उनके आश्रितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह मिलने वाले सम्मान एवं सुविधाएं देने की मांग करते हैं।
2 -राज्य आंदोलनकारी को प्रतिमाह मिलने वाली सम्मान राशि/मानदेय से उन चिन्हित राज्य आंदोलनकारी को वंचित रखा गया है जिन राज्य आंदोलनकारीयों को सरकारी सेवा में रहते पेंशन या उनके आश्रितों को( जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं )पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पेंशन मिलती है । हमारा निवेदन है कि उन राज्य आंदोलनकारी को उनका हक /मानदेय उन्हें देना सुनिश्चित किया जाए।
3-राज्य आंदोलनकारियों के चिह्ननीकरण के मामले जिलाधिकारी कार्यालय में कई महीनो से लंबित है। उनका अविलंब निस्तारण किया जाए तथा संबंधित आवेदक को भी अवगत कराया जाए।
चिह्ननीकरण से वंचित वास्तविक राज्य आंदोलनकारीयों को आवेदन के लिए समय देते हुऐ समय सीमा निर्धारित की जाए।
4–26 अगस्त 2013 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा PIL संख्या 67/2011 में पारित आदेश की गलत व्याख्या के कारण शासन द्वारा लगाई गई रोक के बाद विभिन्न परीक्षा संस्थाओं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय आदि ने राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के परीक्षा परिणाम और नियुक्तियों को रोक दिया था, तथा कुछ आंदोलनकारी कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया था । वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक बनाए जाने के बाद, इन रुके हुए परीक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित कर नियुक्तियाँ देने की कृपा करें, जिससे राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
5–उत्तराखंड राज्य सम्मान परिषद का पद लंबे समय से खाली होने के कारण सरकार एवं राज्य आंदोलनकारी के मध्य संवादहीनता के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है।हम मांग करते हैं कि राज्य सम्मान परिषद पर तत्काल नियुक्ति की जाए।
6—हम इस सम्मेलन के माध्यम से समस्त राजनीतिक दलों से निवेदन करते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों में शामिल राज्य आंदोलनकारियों के लिए संगठन,नगर निगम ,नगर निकाय,,पंचायत ,विधानसभा ,लोकसभा में 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारी के लिए आरक्षित कर उनका सम्मान करने की कृपा करें।
