Excise Money Laundering Case: दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 12 जुलाई को पेशी का वारंट जारी किया है।
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दाखिल की गई पूरक अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है।
कोर्ट का आदेश
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ईडी की सातवीं चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल को पेशी का प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। यह वारंट 12 जुलाई के लिए जारी किया गया है।
मामले का विवरण
ईडी ने शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में पहले से ही कई अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच चल रही है। ईडी की चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने घोटाले से जुड़े पैसों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक गतिविधियों में किया है।
अगली कार्रवाई
अब सभी की नजरें 12 जुलाई पर हैं जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होंगे। इस मामले में कोर्ट का अगला कदम क्या होगा और केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। इस मामले का राजनीतिक और कानूनी प्रभाव दिल्ली और आम आदमी पार्टी के भविष्य पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है।
इस घटनाक्रम के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है।
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