प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्याें को लेकर जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने कृषि व राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक में कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग व भौतिक सत्यापन के लम्बित प्रकरणों को अगले ढेड़ माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों के हितों से जुड़ी इस योजना के विभिन्न स्तरों पर लम्बित प्रकरणों को दिसम्बर 2024 से पूर्व निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को योजना की 19वीं किस्त का लाभ मिले इसके लिए सभी लम्बित प्रकरणों को मिशन मोड़ पर निस्तारित किया जाना है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित मामलों में सेल्फ रजिस्ट्रेशन के 523, ई-केवाईसी के 2271, लैण्ड सीडिंग के 474, भौतिक सत्यापन के 4034 व आधार सीडिंग के 3865 शामिल हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देश दिये कि जमीनी स्तर पर तैनात उनके कार्मिकों की दैनिक रूप से समीक्षा करते हुए आधार सीडिंग के मामलों को 15 दिन के भीतर निस्तारित करें।
साथ ही शिथिलता बरतने वाले कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी सहित आभासी माध्यम से सभी उपजिलाधिकारी व मुख्य कृषि अधिकारी सहित क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।
राजेन्द्र शिवाली पत्रकार
