भारत के चुनाव आयोग(Election Commission) ने सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव(Bye-Election) के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे और रिक्त सीटों को तुरंत भरा जाए।
रिक्तियां और कारण।
उपचुनाव(Bye-Election) मौजूदा सदस्यों के इस्तीफे और मृत्यु के कारण रिक्त हुए पदों को भरने के लिए कराए जा रहे हैं। यहाँ निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण और रिक्तियों के कारण दिए गए हैं:
- बिहार(Bihar)
- 60-रुपौली: श्रीमती बीमा भारती का इस्तीफा
- पश्चिम बंगाल(West Bengal)
- 35-रायगंज: श्री कृष्ण कल्याणी का इस्तीफा
- 90-राणाघाट दक्षिण (एससी): डॉ. मुकुट मणि अधिकारी का इस्तीफा
- 94-बागदा (एससी): श्री विश्वजीत दास का इस्तीफा
- १६७-मानिकतला: श्री साधन पाण्डेय की मृत्यु
- तमिलनाडु(Tamil Nadu)
- 75-विक्रवंदी: थिरु की मृत्यु। एन. पुगाजेन्थी
- मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh)
- 123-अमरवाड़ा (एसटी): श्री कमलेश प्रताप शाह का इस्तीफा
- उत्तराखंड(Uttarakhand)
- 04-बद्रीनाथ: श्री राजेंद्र सिंह भंडारी का इस्तीफा
- 33-मंगलौर: श्री सरवत करीम अंसारी की मृत्यु
- पंजाब(Punjab)
- 34-जालंधर पश्चिम (एससी): श्री शीतल अंगुराल का इस्तीफा
- हिमाचल प्रदेश(Himachal Pradesh)
- 10-देहरा: श्री होशियार सिंह का इस्तीफा
- 38-हमीरपुर: श्री आशीष शर्मा का इस्तीफा
- 51-नालागढ़: श्री केएल ठाकुर का इस्तीफा
मतदाता सूची और मतदाता पंजीकरण।
चुनाव आयोग(Election Commission) अद्यतन और सटीक मतदाता सूची बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। चुनाव कानून(Election Laws) (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 में संशोधन के बाद, अब मतदाता पंजीकरण के लिए प्रति वर्ष चार अर्हक तिथियाँ हैं। मतदाता सूचियों का विशेष सारांश संशोधन 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट तिथियों पर विभिन्न राज्यों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ।
ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग।
उपचुनाव(Bye-Election) के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने सुचारू मतदान प्रक्रिया के लिए इन मशीनों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित की है।
मतदाता पहचान।
मतदाता पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज़ इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र (EPIC) होगा। हालाँकि, मतदाता आधार कार्ड, MGNREGA जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य कई पहचान दस्तावेज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं।
आदर्श आचार संहिता।
जिन जिलों में चुनाव(Election) होने हैं, वहां आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव(Election) निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, निर्धारित मानदंडों और नैतिकता के पालन के साथ संपन्न हों।
उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास।
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अभियान अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टेलीविजन पर यह जानकारी प्रकट करनी होती है। राजनीतिक दलों को भी अपने उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य किए गए इस उपाय का उद्देश्य मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में सूचित करना है।
कोविड-19 दिशानिर्देश।
मौजूदा महामारी के मद्देनजर, चुनाव आयोग(Election Commission) ने मतदाताओं और चुनाव(Election) कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कोविड-19(COVID-19) दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
उप-चुनाव कार्यक्रम।
उपचुनावों(Bye-Elections) का कार्यक्रम इस प्रकार है:
- राजपत्र अधिसूचना(Gazette Notification) जारी करने की तिथि : 14.06.2024 (शुक्रवार)
- नामांकन(Nominations) दाखिल करने की अंतिम तिथि : 21.06.2024 (शुक्रवार)
- नामांकन(Nominations) की जांच की तिथि : 24.06.2024 (सोमवार)
- उम्मीदवारी(Candidatures) वापस लेने की अंतिम तिथि : 26.06.2024 (बुधवार)
- मतदान(Poll) की तिथि : 10.07.2024 (बुधवार)
- मतगणना(Counting) की तिथि : 13.07.2024 (शनिवार)
- चुनाव संपन्न(Complete) होने की तिथि : 15.07.2024 (सोमवार)
निष्कर्ष।
उपचुनाव(Bye-Election) कार्यक्रम की घोषणा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग(Election Commission) की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रभावित क्षेत्रों के मतदाताओं को आगामी चुनावों(Elections) में सक्रिय और जिम्मेदारी से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
